जेम और ज्वेलरी सेक्टर में हो रही टैक्सचोरी, FATF का दावा 175,000 में से 9,500 बिजनेस ही रजिस्टर्ड

नई दिल्ली: वैश्विक एंटी-मनी लॉंडरिंग वॉचडॉग फाइनेंसियल एक्शन टास्क फ़ोर्स (FATF) की रिपोर्ट ने कहा है कि भारत को कीमती धातुओं और पत्थरों के व्यापार में लेन-देन की जांच को कड़ा करना चाहिए क्योंकि इनमें से कई सौदे नकद में होते हैं और सामान्य निगरानी प्रक्रियाओं के दायरे से बाहर हैं.ब्लूम्बर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक भारत जो दुनिया का सबसे बड़ा सोने का आयातक है और हीरे के आभूषणों का महत्वपूर्ण प्रोसेसर और निर्यातक है. इस सेक्टर में इस क्षेत्र में लगभग 175,000 व्यवसाय हैं लेकिन केवल 9,500 के आसपास ही जेम और ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के साथ पंजीकृत हैं.FATF ने कहा, "नकद की सीमा से संबंधित कर कानूनों के कारण, कीमती धातुओं और पत्थरों के डीलरों (DPMS) का क्षेत्र निवारक उपायों के दायरे से बाहर है." रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया है कि दंड provisions की प्रभावशीलता पर संदेह है.इस रिपोर्ट के निष्कर्षों में भारत के वित्तीय सिस्टम की समीक्षा के दौरान नवंबर 2023 में की गई साइट विजिट के परिणाम शामिल हैं. FATF ने यह भी कहा कि भारत के कानूनों का एनजीओ पर प्रभाव समझने का प्रयास किया गया था. FATF ने यह भी कहा कि "यह साबित नहीं किया गया है कि आयकर विभाग द्वारा नियमित निगरानी की विधि और आवृत्ति आतंकवादी वित्तपोषण के दुरुपयोग के जोखिम से जुड़ी है." FATF क्या करता है? FATF उन देशों को अपनी 'ग्रे' या 'ब्लैक' सूची में डालता है जिनकी टेरर फाईनेंसिंग और मनी लॉंडरिंग प्रावधान कमजोर होते हैं, जो किसी देश की अंतरराष्ट्रीय उधारी क्षमता को सीमित कर सकता है. भारत FATF का सदस्य है जिसमें अमेरिका, जापान, फ्रांस, यूरोपीय संघ और चीन जैसे प्रमुख अर्थव्यवस्थाएं शामिल हैं.FATF की स्थापना G7 देशों द्वारा की गई थी जिसका उद्देश्य अपराध और मादक पदार्थों के व्यापार से होने वाले संगठित अपराध से लड़ना था। G7 ने FATF को मनी लॉंडरिंग तकनीकों और प्रवृत्तियों का परीक्षण करने, पहले से किए गए राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय कार्यों की समीक्षा करने, और मनी लॉंडरिंग के खिलाफ आवश्यक उपाय निर्धारित करने का कार्य सौंपा था. इसके बाद FATF के दायरे का विस्तार टेरर फाईनेंस और वेपन ऑफ मास डेस्ट्रक्शन के वित्तपोषण के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए किया गया.