8th Pay Commission में होगा बंपर फायदा? जानें किन कर्मचारियों की सैलरी दोगुनी हो सकती है!

8th Pay Commission : केंद्र सरकार ने अभी तक आठवें वेतन आयोग का औपचारिक गठन नहीं किया है, लेकिन इसको लेकर चर्चाएं जोरों पर हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है कि यह आयोग सिर्फ केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन संशोधन तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि उनकी सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए बीमा कवर में भी उल्लेखनीय बढ़ोतरी की संभावना है।

मौजूदा समय में सरकारी कर्मचारियों, खासकर निचले ग्रेड के कर्मचारियों के लिए बीमा राशि बेहद कम है, जिसे बढ़ाने की जरूरत लंबे समय से महसूस की जा रही है।

बीमा कवर की मौजूदा स्थिति

केंद्रीय कर्मचारियों के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम (CGEGIS) 1982 में शुरू की गई थी। इसका मकसद कर्मचारियों को ड्यूटी के दौरान मृत्यु या रिटायरमेंट के बाद आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना था। लेकिन मौजूदा बीमा राशि आज की महंगाई और जीवनशैली के हिसाब से अपर्याप्त मानी जा रही है।

अभी ग्रुप A कर्मचारियों को अधिकतम 1,20,000 रुपये का बीमा कवर मिलता है, जबकि ग्रुप B, C और D कर्मचारियों के लिए यह राशि और भी कम है। मिसाल के तौर पर, ग्रुप D कर्मचारियों को महज 10,000 रुपये का कवर मिलता है, जो आज के दौर में नाकाफी है।

CGEGIS का इतिहास और बदलाव

जब CGEGIS शुरू हुई थी, तब ग्रुप A कर्मचारियों को 80 रुपये मासिक अंशदान पर 80,000 रुपये का बीमा कवर मिलता था। ग्रुप B के लिए 40 रुपये अंशदान पर 40,000 रुपये, ग्रुप C के लिए 20 रुपये पर 20,000 रुपये और ग्रुप D के लिए 10 रुपये पर 10,000 रुपये का कवर था।

1990 में इस स्कीम में संशोधन हुआ। इसके बाद ग्रुप A कर्मचारियों का मासिक अंशदान 120 रुपये कर दिया गया और बीमा कवर को बढ़ाकर 1,20,000 रुपये किया गया। इसी तरह, ग्रुप B, C और D के लिए भी बीमा राशि में मामूली बढ़ोतरी हुई। लेकिन इसके बाद बीमा कवर में कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ, जिसके चलते कर्मचारी संगठन लगातार इसकी राशि बढ़ाने की मांग करते रहे हैं।

आठवें वेतन आयोग से नई उम्मीदें

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, आठवां वेतन आयोग CGEGIS को पूरी तरह री-डिजाइन कर सकता है। सूत्रों का कहना है कि सरकार बीमा कवर को 10 लाख से 15 लाख रुपये तक बढ़ाने पर विचार कर रही है। इसके लिए मासिक अंशदान में भी कुछ इजाफा हो सकता है, लेकिन यह कर्मचारियों के लिए ज्यादा बोझ नहीं बनने दिया जाएगा। यह कदम खासकर उन कर्मचारियों के लिए राहत भरा होगा, जिनके परिवार ड्यूटी के दौरान असमय मृत्यु की स्थिति में आर्थिक तंगी का सामना करते हैं।

सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें

सातवें वेतन आयोग ने भी CGEGIS के तहत बीमा राशि बढ़ाने की सिफारिश की थी। आयोग ने ग्रुप A कर्मचारियों के लिए 50 लाख, ग्रुप B के लिए 25 लाख और ग्रुप C के लिए 15 लाख रुपये के बीमा कवर का प्रस्ताव रखा था। इसके लिए मासिक अंशदान क्रमशः 5,000, 2,500 और 1,500 रुपये तय किए गए थे। लेकिन कर्मचारी संगठनों ने इन सिफारिशों को बहुत महंगा मानते हुए स्वीकार नहीं किया। अब आठवें वेतन आयोग से उम्मीद है कि यह कर्मचारियों की मांगों और सरकार की नीतियों के बीच संतुलन बनाएगा।