आठवें वेतन आयोग का इंतजार खत्म! 1.1 करोड़ कर्मचारियों को मिलेगा बंपर फायदा

केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी! आठवें वेतन आयोग को लेकर ताजा अपडेट ने कर्मचारियों में उत्साह की लहर दौड़ा दी है। नेशनल काउंसिल-JCM (स्टाफ साइड) के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने बताया कि हर बार की तरह, आठवें वेतन आयोग के लाभ भी 1 जनवरी 2026 से लागू होने चाहिए, भले ही इसकी आधिकारिक घोषणा में कुछ देरी हो। उन्होंने साफ किया कि इस प्रक्रिया में समय लग सकता है, लेकिन कर्मचारियों को लाभ मिलने की तारीख में कोई देरी नहीं होगी।

पिछला अनुभव दे रहा भरोसा

शिव गोपाल मिश्रा ने सातवें वेतन आयोग का उदाहरण देते हुए बताया कि उसकी सिफारिशें 1 जुलाई 2016 से लागू हुई थीं, लेकिन बकाया राशि का भुगतान जनवरी 2016 से शुरू हुआ था। इस बार भी ऐसा ही होने की उम्मीद है। इस फैसले से करीब 1.1 करोड़ सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को सीधा फायदा होगा। यह खबर सुनकर कर्मचारियों में खुशी की लहर दौड़ गई है।

सैलरी में कितनी होगी बढ़ोतरी?

सबसे बड़ा सवाल कि आखिर कर्मचारियों की सैलरी में कितना इजाफा होगा? सूत्रों के मुताबिक, न्यूनतम मूल वेतन 18,000 रुपये से बढ़कर 30,000 रुपये से 51,480 रुपये तक हो सकता है। फिटमेंट फैक्टर 1.8 से ज्यादा रहने की संभावना है, जिससे सैलरी में 30-34% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। नया वेतन ढांचा महंगाई और आर्थिक विकास को ध्यान में रखकर तैयार किया जाएगा, ताकि कर्मचारियों को इसका पूरा लाभ मिले।

आर्थिक प्रभाव और घरेलू मांग

एंबिट इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज की एक ताजा रिपोर्ट के अनुसार, अगर 2026 में वेतन बढ़ोतरी लागू होती है, तो सरकारी खर्च पर इसका लंबे समय तक असर रहेगा। हालांकि, इससे देश की घरेलू मांग को भी मजबूती मिलेगी। बढ़ी हुई सैलरी से कर्मचारियों की खरीदारी की क्षमता बढ़ेगी, जो अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा संकेत है।

कब तक आएगा आठवां वेतन आयोग?

केंद्र सरकार ने अभी तक आठवें वेतन आयोग के गठन की आधिकारिक घोषणा नहीं की है। लेकिन पिछले अनुभवों को देखते हुए विशेषज्ञों का मानना है कि आयोग का गठन, हितधारकों से चर्चा, सिफारिशें, समीक्षा और कैबिनेट की मंजूरी में करीब दो साल का समय लग सकता है। अगर सरकार जल्द कदम उठाती है, तो यह प्रक्रिया 2026 की शुरुआत तक पूरी हो सकती है। कर्मचारियों को अब इस बड़े अपडेट का बेसब्री से इंतजार है।