पाड़लिया गांव के लोगों ने क्यों दी मतदान बहिष्कार की चेतावनी? जानें क्या है नाराजगी

राजस्थान के बारां जिले में आने वाले अंता विधानसभा उपचुनाव से पहले, मांगरोल सबडिवीजन के पडालिया गांव में राजनीतिक तनाव के बीच एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। बुनियादी सुविधाओं की लंबे समय से अनदेखी से परेशान गांववालों ने पूरी तरह से चुनाव का बायकॉट करने की धमकी दी है।

उन्होंने मांगरोल सब-डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को अपनी मांगों के बारे में एक अर्जी दी और एकमत से चुनाव में हिस्सा न लेने का फैसला किया। गांववालों का कहना है कि चुनाव के मौसम में सरकारें आती-जाती रहती हैं, झूठे वादे करती हैं, लेकिन उनकी समस्याओं का समाधान नहीं होता।

गांव में बुनियादी सुविधाओं की कमी
पडालिया गांव पंचायत हेडक्वार्टर से जुड़ा सबसे बड़ा गांव है, जिसकी आबादी 1,800 से ज़्यादा है। यहां 800 से ज़्यादा वोटर हैं, जो उपचुनाव में अहम भूमिका निभा सकते थे। हालांकि, सुविधाओं की कमी से पूरे गांव में गुस्सा है। गांववालों ने बताया कि उनके खेतों तक पहुंचने के लिए कोई पक्की सड़क नहीं है, जिससे किसानों को रोज़ाना परेशानी होती है।

गांववालों के मुताबिक, सबसे बड़ी समस्या श्मशान घाट तक पहुंचने की है। गांव वालों का कहना है कि अंतिम संस्कार के लिए श्मशान घाट तक जाने के लिए सड़क नहीं है, जिससे मरने वाले के रिश्तेदारों को बहुत दिक्कत होती है। इसके अलावा, गांव को एक कम्युनिटी हॉल की बहुत ज़रूरत है, जहां मीटिंग और सोशल इवेंट हो सकें। स्कूल के ठीक सामने एक बड़ा गड्ढा है, जिसमें बारिश का पानी भर जाता है, जिससे बच्चों को स्कूल आने-जाने में खतरा रहता है।

“नेता वादे करते हैं और फिर भूल जाते हैं।”

ये दिक्कतें नई नहीं हैं। गांव वाले सालों से प्रशासन और जनप्रतिनिधियों से समाधान की मांग कर रहे हैं। कई सरकारों ने चुनावी रैलियों और दौरों में बड़े-बड़े वादे किए, लेकिन ज़मीन पर कोई बदलाव नहीं हुआ। “नेता हर चुनाव में आते हैं, फोटो खिंचवाते हैं और वादे करते हैं: सड़कें बनेंगी, स्कूल बेहतर होंगे, श्मशान घाट तक सड़क बनेगी, लेकिन कुछ नहीं होता। अब हम तंग आ चुके हैं। हम इस बार वोट नहीं देंगे।”

गांव के 800 से ज़्यादा वोटर
गांव वालों ने सब-डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को सौंपे गए एक लेटर में अपनी सभी मांगों के बारे में बताया। मांगों में सड़क बनाने, श्मशान घाट, कम्युनिटी हॉल और स्कूल में गड्ढों को साफ करने और भरने जैसी बुनियादी सुविधाएं तुरंत देना शामिल है। अगर ये मांगें पूरी नहीं हुईं, तो गांव के 800 से ज़्यादा वोटर उपचुनाव में हिस्सा नहीं लेंगे।

प्रशासन की तरफ से कोई ऑफिशियल जवाब नहीं आया है, लेकिन सूत्रों का कहना है कि सब-डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर मामले को देख रहे हैं और गांववालों से बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं।