मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह को सेवा विस्तार की सिफारिश, राज्य सरकार ने केंद्र को भेजा प्रस्ताव

राजस्थान सरकार ने मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह को उनके पद पर एक वर्ष का सेवा विस्तार देने के लिए केंद्र सरकार को औपचारिक पत्र भेजा है। मनोज कुमार सिंह मौजूदा कार्यकाल के तहत 31 जुलाई 2025 को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। ऐसे में राज्य सरकार ने उनके अनुभव और अब तक किए गए कार्यों को देखते हुए यह प्रस्ताव केंद्र के समक्ष रखा है।

प्रदेश के विकास में अहम भूमिका का उल्लेख

राज्य सरकार ने केंद्र को भेजे गए प्रस्ताव में मनोज कुमार सिंह की अब तक की प्रशासनिक उपलब्धियों का विस्तार से उल्लेख किया है। प्रस्ताव में कहा गया है कि सिंह ने अपने कार्यकाल के दौरान राज्य में औद्योगिक वातावरण को सुदृढ़ करने में अहम भूमिका निभाई है।

साथ ही यह भी उल्लेख किया गया है कि उनके नेतृत्व में राज्य की अर्थव्यवस्था को 10 खरब डॉलर की दिशा में अग्रसर करने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। औद्योगिक नीतियों में सुधार, निवेश के लिए अनुकूल माहौल और प्रशासनिक दक्षता उनके प्रमुख योगदानों में शामिल रहे हैं।

सरकार को भरोसा – अनुभव से मिलेगा लाभ

राज्य सरकार का मानना है कि मनोज कुमार सिंह जैसे अनुभवी अधिकारी का एक और वर्ष तक पद पर बने रहना नीतिगत स्थिरता और विकास योजनाओं की निरंतरता के लिए लाभकारी होगा। प्रदेश में चल रही कई महत्वपूर्ण योजनाएं और परियोजनाएं उनके मार्गदर्शन में आगे बढ़ रही हैं, जिनका सफल क्रियान्वयन उनकी निरंतरता से सुनिश्चित किया जा सकता है।

सेवा विस्तार पर केंद्र की मंजूरी आवश्यक

हालांकि सेवा विस्तार का अंतिम निर्णय केंद्र सरकार के कार्मिक विभाग द्वारा लिया जाएगा। राज्य सरकार ने अपनी सिफारिश भेज दी है और अब केंद्र की औपचारिक स्वीकृति का इंतजार किया जा रहा है। यदि केंद्र से हरी झंडी मिलती है, तो मनोज कुमार सिंह 31 जुलाई के बाद भी मुख्य सचिव के पद पर कार्यरत रहेंगे।

प्रशासनिक हलकों में चर्चा तेज

इस प्रस्ताव को लेकर प्रशासनिक हलकों में भी चर्चाएं तेज हो गई हैं। वरिष्ठ नौकरशाहों की अगली नियुक्ति को लेकर भी कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन अब सेवा विस्तार की स्थिति में संभावित फेरबदल फिलहाल टल सकता है।