राज्य में दाखिल-खारिज और परिमार्जन से जुड़ी समस्याओं के समाधान में पीछे चल रहे अंचलों को लेकर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने सख्त रुख अपनाया है। विभाग की ओर से ऐसे अंचलों को अविलंब सुधार लाने का स्पष्ट निर्देश जारी किया गया है। साथ ही कहा गया है कि अगली समीक्षा बैठक में इन अंचलों को अपनी जवाबदेही के साथ ठोस प्रगति दिखानी होगी।
विभाग ने यह भी साफ कर दिया है कि यदि सुधार के प्रयास नहीं किए गए तो संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी। दाखिल-खारिज और परिमार्जन जैसे कार्यों में देरी से आम जनता को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जिसे देखते हुए यह कदम उठाया गया है।
इस संबंध में विभाग ने सभी जिलाधिकारियों को भी निर्देशित किया है कि वे अपने-अपने जिलों के अंचलों में लंबित आवेदनों की नियमित समीक्षा करें। यह सुनिश्चित किया जाए कि दाखिल-खारिज और परिमार्जन के मामलों का त्वरित और पारदर्शी निपटारा हो।
गौरतलब है कि भूमि विवाद और स्वामित्व संबंधी मामलों में दाखिल-खारिज और परिमार्जन की प्रक्रिया अहम भूमिका निभाती है। ऐसे में इसमें देरी प्रशासनिक कार्यशैली पर सवाल खड़े कर रही थी। विभाग की ओर से उठाया गया यह कदम प्रणाली में सुधार लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास माना जा रहा है।
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