दिल्ली मेट्रो 2014-15 तक नोएडा एक्सटेंशन तक पहुंच जाएगी

नोएडा एक्सटेंशन में रहने वालों के लिए खुश होने की वजह है। नोएडा एक्सटेंशन तक मेट्रो का विस्तार करने के प्रयास जारी हैं। अभी तक सिटी सेंटर नोएडा लाइन पर आखिरी मेट्रो स्टेशन है। अब अधिकारी इसे और आगे बढ़ाने की योजना बना रहे हैं। अगले दो-तीन साल में बनने वाली इस लाइन से नोएडा एक्सटेंशन में रहने वालों को फायदा होने की संभावना है, क्योंकि इससे दिल्ली तक निर्बाध यात्रा संभव होगी। करीब सात किलोमीटर लंबी इस लाइन पर करीब 1,400 करोड़ रुपये खर्च होने की उम्मीद है, जिसमें से 1,100 करोड़ रुपये नोएडा और ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण अपने अधिकार क्षेत्र के आधार पर साझा करेंगे। इस लाइन पर कम से कम दो स्टेशन बनाने का प्रस्ताव है।

इतना ही नहीं, इस इलाके में रहने वाले लोगों के लिए एक और अच्छी खबर है, क्योंकि नोएडा बोर्ड ने सोमवार को मेट्रो कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने का फैसला किया है। नोएडा प्राधिकरण ने बॉटनिकल गार्डन मेट्रो स्टेशन को कालिंदी कुंज से जोड़ने के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) को मंजूरी दे दी है। नोएडा प्राधिकरण के सीईओ संजीव सरन ने कहा, "हमने इन दोनों प्रस्तावों को राज्य (उत्तर प्रदेश) सरकार को मंजूरी के लिए भेज दिया है। बॉटनिकल गार्डन-कालिंदी कुंज लाइन पर मंजूरी जल्द मिलने की उम्मीद है और हम जल्द ही काम शुरू करने का इरादा रखते हैं।" बॉटनिकल गार्डन-कालिंदी कुंज लाइन पर प्रस्ताव को सरकार से मंजूरी मिलने के बाद, नोएडा प्राधिकरण दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करेगा और तीन महीने के भीतर काम शुरू हो सकता है। इस परियोजना की लागत 845 करोड़ रुपये होगी, जिसमें से नोएडा प्राधिकरण को 500 करोड़ रुपये खर्च करने की उम्मीद है। नोएडा बोर्ड ने वर्ष 2012-13 के लिए 7,021 करोड़ रुपये के परिव्यय का भी प्रस्ताव रखा है, जो पिछले साल के 5,076 करोड़ रुपये से 40 प्रतिशत अधिक है। प्राधिकरण भूमि अधिग्रहण पर 2,500 करोड़ रुपये, विकास पर 3,000 करोड़ रुपये और मेट्रो विस्तार पर 500 करोड़ रुपये खर्च करने का इरादा रखता है। प्राधिकरण 3 अगस्त तक नर्सिंग होम स्थापित करने की योजना भी शुरू करने की योजना बना रहा है, जिसमें 1,000 वर्ग मीटर से अधिक के 11 भूखंड आवंटन के लिए पेश किए जाएंगे।

सरन ने कहा, "केवल वे आवेदक जिनके नर्सिंग होम सील किए गए हैं, उन्हें आवेदन करने की अनुमति है। आवंटन की कीमत आवासीय क्षेत्र के आरक्षित मूल्य के अनुपात में रखी जाएगी, जिसमें भूखंड स्थित है।" सीईओ ने कहा कि प्राधिकरण द्वारा बैंकों के लिए एक योजना भी पेश किए जाने की संभावना है। ग्रेटर नोएडा बोर्ड ने एनसीआर प्लानिंग बोर्ड (एनसीआरपीबी) की वैधानिक समिति द्वारा व्यक्त की गई पांच टिप्पणियों को अपने मास्टर प्लान 2021 में शामिल करने का भी फैसला किया है और इसे मंजूरी के लिए राज्य सरकार को भेज दिया है।