हरियाणा सरकार का किसानों के लिए ब्याज मुक्त फसली कर्ज योजना

हरियाणा में किसानों को मिली बड़ी राहत: फसली कर्ज पर ब्याज माफ

हरियाणा सरकार ने किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है, जिसमें फसली कर्ज पर ब्याज को पूरी तरह से माफ कर दिया गया है। यह कदम किसानों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है, जो फसलों की बुआई से लेकर कटाई तक कर्ज पर निर्भर रहते हैं। हाल ही में, कोऑपरेटिव बैंक द्वारा ब्याज दर में वृद्धि का विरोध हुआ था, जिसके बाद सरकार ने इसे तुरंत रद्द कर दिया। अब न केवल ब्याज मुक्त कर्ज दिया जाएगा, बल्कि पहले वसूले गए ब्याज को भी वापस किया जाएगा। आइए जानते हैं कि यह निर्णय हरियाणा के किसानों के लिए क्यों महत्वपूर्ण है।

फसली कर्ज पर ब्याज मुक्त योजना: एक नई शुरुआत

हरियाणा सरकार ने किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए फसली कर्ज पर ब्याज न वसूलने का आदेश जारी किया है। यह निर्णय उन लाखों किसानों के लिए राहत लेकर आया है, जो कृषि आवश्यकताओं के लिए कर्ज लेते हैं।

हरियाणा कोऑपरेटिव बैंक ने पहले 19 अप्रैल को ब्याज दर को 4% से बढ़ाकर 7% करने का आदेश दिया था, जिससे किसानों में रोष उत्पन्न हुआ। प्राकृतिक आपदाओं और महंगाई के बीच यह अतिरिक्त बोझ किसानों के लिए असहनीय था।

किसानों और विपक्ष का विरोध: सरकार ने सुनी पुकार

फसली कर्ज पर ब्याज दर बढ़ाने के निर्णय का किसानों और विपक्षी दलों ने विरोध किया। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इसे किसान विरोधी करार दिया और सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने मांग की कि सरकार इस निर्णय को तुरंत वापस ले।

किसानों के इस विरोध का असर हुआ, और हरियाणा सरकार ने ब्याज दर बढ़ाने का आदेश रद्द कर दिया। अब कोऑपरेटिव बैंक के महाप्रबंधक ने सभी शाखाओं को निर्देश दिया है कि फसली कर्ज पर कोई ब्याज न लिया जाए।

पहले वसूले गए ब्याज का होगा रिफंड

सरकार के नए आदेश में यह स्पष्ट किया गया है कि यदि किसी किसान से पहले 7% ब्याज वसूला गया है, तो उसे वापस किया जाएगा। यह कदम किसानों के लिए न केवल आर्थिक राहत लाएगा, बल्कि सरकार के प्रति उनका विश्वास भी बढ़ाएगा।

कोऑपरेटिव बैंक को निर्देश दिए गए हैं कि ब्याज मुक्त कर्ज वसूली की प्रक्रिया जारी रखी जाए। यह निर्णय छोटे और मध्यम वर्ग के किसानों के लिए विशेष रूप से फायदेमंद होगा।

फसली कर्ज का महत्व: किसानों की जीवनरेखा

फसली कर्ज किसानों के लिए एक जीवनरेखा है, जो बीज, खाद, कीटनाशक और अन्य कृषि आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लिया जाता है। पहले इस कर्ज पर केवल 4% ब्याज लिया जाता था, जो किसानों के लिए किफायती था।

लेकिन अचानक ब्याज दर को 7% करने के निर्णय ने किसानों को चिंता में डाल दिया था। अब ब्याज मुक्त कर्ज की सुविधा से किसान बिना अतिरिक्त बोझ के अपनी खेती को बेहतर तरीके से कर सकेंगे।

किसानों के लिए सलाह और भविष्य की राह

हरियाणा सरकार का यह निर्णय किसानों के लिए एक बड़ा तोहफा है। विशेषज्ञों का मानना है कि ब्याज मुक्त कर्ज की सुविधा से किसान अपनी फसलों की गुणवत्ता और उत्पादन बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित कर सकेंगे।

किसानों को सलाह दी जा रही है कि वे कोऑपरेटिव बैंक से संपर्क कर अपने कर्ज की स्थिति की जानकारी लें और यदि कोई ब्याज वसूला गया है, तो उसका रिफंड प्राप्त करें। इसके अलावा, प्राकृतिक आपदाओं से बचाव के लिए फसल बीमा जैसी योजनाओं का लाभ उठाने की भी सलाह दी जा रही है।

हरियाणा सरकार का किसान हित में कदम

हरियाणा सरकार का यह निर्णय किसानों के लिए राहत लेकर आया है और यह दर्शाता है कि सरकार उनकी समस्याओं के प्रति संवेदनशील है।

ब्याज मुक्त फसली कर्ज की सुविधा से लाखों किसान लाभान्वित होंगे, और यह कदम हरियाणा की कृषि अर्थव्यवस्था को नई दिशा देगा। किसानों से अपील है कि वे इस योजना का अधिकतम लाभ उठाएं और अपनी खेती को समृद्ध करें।