आठवें वेतन आयोग की सिफारिशें: महंगाई भत्ते में संभावित बदलाव

आठवें वेतन आयोग का गठन

आठवें वेतन आयोग का गठन: अप्रैल में पैनल का गठन होने की उम्मीद है, जिससे कर्मचारियों का इंतजार खत्म होगा। केंद्र सरकार ने इसे जनवरी में स्थापित किया था। 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें 7वें वेतन आयोग की समयसीमा के बाद लागू होंगी, जो 31 दिसंबर 2025 को समाप्त होगी। नया पे-कमीशन 1 जनवरी 2026 से प्रभावी होगा।

सिफारिशों की समयसीमा

पैनल के गठन के बाद, इसकी अंतिम रिपोर्ट आने में लगभग 15 से 18 महीने लग सकते हैं। सूत्रों के अनुसार, पैनल अप्रैल से मई 2026 के बीच अपनी सिफारिशें प्रस्तुत कर सकता है। हालांकि, अंतिम रिपोर्ट में थोड़ा और समय लग सकता है। इसके लागू होने की संभावना 2027 तक है। 8वें वेतन आयोग को 1 जनवरी 2026 से लागू किया जाएगा, भले ही सिफारिशें कब आएं।

महंगाई भत्ते में संभावित परिवर्तन

महंगाई भत्ते (Dearness Allowance) को मूल वेतन (Basic Salary) में शामिल करने पर चर्चा चल रही है। स्थिति अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि सरकार महंगाई भत्ते में बदलाव कर सकती है। इससे महंगाई भत्ते का बेस वर्ष (DA Base Year) भी बदल सकता है। इस विषय पर विभिन्न विचार और बहस चल रही हैं, जिससे कर्मचारियों का वेतन प्रभावित हो सकता है।

बेस वर्ष में बदलाव

बेस वर्ष—बदला जा सकता है

DA की गणना AICPI-IW के आंकड़ों पर आधारित है, जो पहले वेतन आयोग में भी लागू थे। भविष्य में भी ऐसा ही गणना होना चाहिए। हालांकि, सूत्रों के अनुसार, सरकार नए पे-कमीशन लागू होने पर DA की गणना के लिए मूल वर्ष को बदलने पर विचार कर रही है। AICPI-IW का मूल वर्ष 2016 है, जो 7वें वेतन आयोग के कार्यान्वयन के समय था।

महंगाई भत्ते का भविष्य

विशेषज्ञों का मानना है कि आठवें वेतन आयोग के लागू होने पर मूल वर्ष को बदला जा सकता है। महंगाई बढ़ने के कारण इसे नियंत्रित करने के लिए नए साल का DA भी बदल सकता है। महंगाई भत्ता 2026 में शुरू हो सकता है।

कैलकुलेशन में परिवर्तन

कैसे परिवर्तन होगा कैलकुलेशन?

केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ता (DA update) का लाभ महंगाई के मुकाबले मिलता है। पिछले दस वर्षों में महंगाई तेजी से बढ़ी है, लेकिन आधार वर्ष स्थिर है। हर छह महीने में महंगाई भत्ता बदलता है। यदि सरकार AICPI-IW को आधार मानती है, तो नई गणना केवल मूल वर्ष बदलने से हो सकती है; इससे महंगाई भत्ता शून्य होने का खतरा है और एक नई गणना शुरू होगी।

महंगाई भत्ते का मर्ज

क्या मर्ज पुराना महंगाई भत्ता होगा?

यदि आठवां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 तक लागू होता है, तो महंगाई भत्ता 61 प्रतिशत तक बढ़ जाएगा। कर्मचारियों को उनकी सैलरी में ही भुगतान किया जाएगा। लेकिन पुराने DA को मर्ज किया जा सकता है यदि बेस वर्ष बदल जाएगा। सरकार ने अभी तक औपचारिक रूप से ऐसा नहीं कहा है। ये सभी निर्णय आठवें वेतन आयोग पैनल की सिफारिशों के बाद ही किए जाएंगे।

महंगाई भत्ते का इतिहास

कब महंगाई भत्ता शून्य हो गया?

7वें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2016 से लागू हैं। उस समय, केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 125% था। सातवें वेतन आयोग ने इस 125% DA को मूल भुगतान में मर्ज कर दिया और इसे नवीनतम भुगतान प्रणाली में शामिल किया। इसका मतलब है कि नवीनतम सैलरी मैट्रिक्स में DA को शून्य कर दिया गया था, जिससे अगले DA की गणना की गई थी।

नवीनतम बुनियादी ढाँचा

नवीनतम बुनियादी ढाँचा लाया गया—

"पे इन द पे बैंड" और "ग्रेड पे" को सैलरी स्ट्रक्चर में शामिल किया गया था छवें वेतन आयोग। 7वें वेतन आयोग ने इन दोनों को एक कंसोलिडेट रूप में 'मुख्य भुगतान' बनाया। पुराने बेसिक पे में 125 प्रतिशत महंगाई भत्ता जोड़ा गया, जिससे कर्मचारियों का कुल वेतन बढ़ा।

पे मैट्रिक्स में बदलाव

पे मैट्रिक्स ने कैसे बदल दिया?

7वें वेतन आयोग ने एक नया पे-मैट्रिक्स पेश किया, जो सैलरी को अलग-अलग लेवलों और बिक्री पर आधारित था। इस मैट्रिक्स में हर स्तर पर प्रमोशन और वेतन वृद्धि के लिए स्पष्ट निर्देश हैं। अब देखना होगा कि सरकार पिछले वर्ष के मूल वर्ष को बदलकर DA की पूरी कैलकुलेशन को बदलेगी या नहीं। वहीं, आठवां वेतन आयोग का पैनल किस तरह की सिफारिशें करता है? सिफारिशें आने के बाद ही परिणाम स्पष्ट हो जाएगा।