नई दिल्ली। केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस लाई है। नेशनल पेंशन स्कीम (एनपीएस) से यूपीएस का विकल्प लेने के लिए केंद्रीय कर्मचारियों को फॉर्म भरना है। फॉर्म भरने के बाद ही उनको एनसीएस से यूपीएस में शिफ्ट किया जाएगा। केंद्र सरकार पहले यूपीएस का विकल्प लेने के लिए कई बार समयसीमा बढ़ा चुकी है। अब अगर यूपीएस का विकल्प लेना है, तो उसके लिए केंद्रीय कर्मचारियों के पास कम दिन का वक्त बचा है।
केंद्र सरकार ने बीते दिनों एनपीएस से यूपीएस में जाने के लिए 30 नवंबर 2025 की तारीख तय की है। इस तारीख तक यूपीएस का विकल्प देने वाले केंद्र सरकार के कर्मचारियों को एनपीएस से यूपीएस में शिफ्ट होने का मौका नहीं मिलेगा। ऐसे में यूपीएस का विकल्प जिन केंद्रीय कर्मचारियों को चाहिए, वे हर हाल में 30 नवंबर तक जरूरी फॉर्म भरकर जमा कर दें। 1 जनवरी 2004 से एनपीएस के तहत आए केंद्र सरकार के कर्मचारी यूपीएस ले सकते हैं। यूपीएस में मौजूदा कर्मचारियों के अलावा साल 2000 से रिटायर हुए कर्मचारी और मृत कर्मचारियों के जीवनसाथी मान्य किए गए हैं। केंद्र सरकार ने पहले यूपीएस का विकल्प लेने की समयसीमा 30 सितंबर 2025 तक रखी थी।

यूपीएस के तहत कम से कम 10 साल की सेवा पर पेंशन का प्रावधान किया गया है। एनपीएस की तरह यूपीएस के लिए भी कर्मचारियों को अंशदान देना होता है। ये अंशदान 10 फीसदी का होगा। जबकि, सरकार का अंशदान 18.5 फीसदी रखा गया है। रिटायर होने पर कर्मचारियों को उनके अंतिम मूल वेतन का 50 फीसदी पेंशन देने का यूपीएस में प्रावधान किया गया है। यूपीएस में शिफ्ट होने के लिए 1 अप्रैल 2025 को या उसके बाद केंद्र सरकार की नौकरी में आने वाले कर्मचारियों को फॉर्म ए-1 भरना होगा। जबकि, इस तारीख से पहले से काम कर रहे केंद्रीय कर्मचारियों को फॉर्म ए-2 भरना होगा। ये फॉर्म www.npscra.nsdl.co.in पर हैं। जिनको ऑफलाइन और ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। फॉर्म जमा करने पर रसीद मिलेगी।
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