केंद्र सरकार ने हाल ही में केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (Dearness Allowance – DA) में 2 प्रतिशत की वृद्धि को मंजूरी दी है, जिससे यह 53% से बढ़कर 55% हो गया है। हालांकि, यह वृद्धि पिछले सात वर्षों की तुलना में सबसे कम मानी जा रही है। यह बढ़ोतरी आगामी 8वें वेतन आयोग की पृष्ठभूमि में खास मानी जा रही है, जिसकी सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से प्रभावी होंगी।
DA में बढ़ोतरी से कितनी मिलेगी राहत?सरकार हर छह महीने में डीए संशोधित करती है, जिससे कर्मचारियों के HRA और यात्रा भत्तों में भी इजाफा होता है।
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उदाहरण के लिए, जिनकी बेसिक सैलरी ₹18,000 है, उन्हें 2% की बढ़ोतरी से हर महीने ₹360 और सालाना ₹4,320 की अतिरिक्त आमदनी होगी।
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वहीं, एक पेंशनर जिसकी बेसिक पेंशन ₹9,000 है, उसे ₹180 महीने और सालाना ₹2,160 का लाभ मिलेगा।
पिछले वेतन आयोगों के दौरान DA को बेसिक सैलरी में मर्ज किया गया था जब यह 50% से अधिक हो गया था।
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5वें, 6वें और 7वें वेतन आयोग ने इस पर विचार किया था।
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हालांकि, 8वें वेतन आयोग को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है कि DA फिर से बेसिक में जोड़ा जाएगा या नहीं।
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वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने राज्यसभा में स्पष्ट किया कि सरकार की ऐसी कोई योजना फिलहाल नहीं है।
8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर पर खास फोकस रहेगा।
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यह कारक सैलरी को मौजूदा बेसिक के अनुपात में बढ़ाता है।
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मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, नया फिटमेंट फैक्टर 2.28 से 2.86 के बीच हो सकता है।
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उदाहरण के लिए, यदि किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी ₹50,000 है और फिटमेंट फैक्टर 2.86 लगाया गया, तो नई सैलरी ₹1,43,000 तक जा सकती है।
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