पटना पहुंची चुनाव आयोग की 9 लोगों की टीम, अक्टूबर के पहले सप्ताह में हो सकता है बिहार चुनाव का ऐलान

पटना: बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग एक्शन मोड में आ गया है। आयोग की नौ सदस्यीय टीम गुरुवार को पटना पहुंची, जहां पटना एयरपोर्ट पर अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। यह टीम बिहार में आगामी चुनाव की तैयारियों का जायजा लेगी और जिलों में जाकर जमीनी स्थिति का मूल्यांकन करेगी।



पटना पहुंचने के बाद चुनाव आयोग की टीम ने राज्य के शीर्ष अधिकारियों के साथ एक अहम बैठक की। इस बैठक में आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर की जा रही तैयारियों, मतदान केंद्रों की व्यवस्था, वोटर लिस्ट के पुनरीक्षण और सुरक्षा इंतजामों पर चर्चा हुई।

#BREAKING: चुनाव आयोग की 9 सदस्य टीम पटना पहुंच गई है। पटना एयरपोर्ट पर चुनाव आयोग के अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा लेने पहुंची है टीम।@ECISVEEP pic.twitter.com/75WWxNvaOB

— NBT Bihar (@NBTBihar) June 26, 2025

अक्टूबर के पहले हफ्ते में हो सकता है चुनाव का ऐलान

सूत्र बताते हैं कि चुनाव आयोग अक्टूबर के पहले हफ्ते में बिहार विधानसभा चुनाव का ऐलान कर सकता है। सूत्र का यह भी कहना है कि नवंबर के पहले या दूसरे सप्ताह से बिहार में वोटिंग शुरू हो सकती है। चुनाव आयोग की प्लानिंग है कि 30 सितंबर तक मतदाता सूची का सत्यापन करा लिया जाएगा। सूत्र बताते हैं कि मतदाता सूची के सत्यापन के एकाध सप्ताह बाद चुनाव की घोषणा कर दी जाती है।



सूत्रों के अनुसार, टीम तीन दिनों तक बिहार में रहेगी और अलग-अलग जिलों का दौरा करेगी। वहां संबंधित जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों के साथ चुनावी तैयारियों की समीक्षा की जाएगी। जिलों में होने वाली बैठकों में यह देखा जाएगा कि मतदान केंद्रों की भौगोलिक स्थिति, संवेदनशील इलाकों की पहचान, और ईवीएम समेत तकनीकी व्यवस्थाएं कितनी दुरुस्त हैं।





टीम में शामिल वरिष्ठ तकनीकी विशेषज्ञों और प्रशासनिक अधिकारियों को खासतौर पर जिलों की ग्राउंड रिपोर्ट तैयार करने की जिम्मेदारी दी गई है। दौरे के अंत में यह टीम दिल्ली लौटकर चुनाव आयोग को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। इसी रिपोर्ट के आधार पर बिहार चुनाव की संभावित तारीखों का ऐलान और मुख्य चुनाव आयुक्त का संभावित दौरा तय हो सकता है।



बिहार में इस बार का विधानसभा चुनाव काफी अहम माना जा रहा है, ऐसे में आयोग की सक्रियता राज्य में पारदर्शी और शांतिपूर्ण चुनाव कराने की दिशा में एक बड़ा संकेत है।