सरकार अपने ही कागज को नहीं मान रही है... अखिलेश यादव का बड़ा ऐलान, UP SIR को लेकर जाएंगे सुप्रीम कोर्ट

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision- SIR) में आधार कार्ड का मुद्दा गरमाने लगा है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सोमवार को लखनऊ में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में केंद्र और राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने यूपी एसआईआर में आधार कार्ड को मान्यता न दिए जाने के मामले पर बड़ा ऐलान किया। अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी इस मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी।

अखिलेश यादव ने सवाल उठाया कि जब आधार सरकार द्वारा जारी किया गया दस्तावेज है, तो उसे मतदाता सूची के सत्यापन में क्यों नहीं माना जा रहा। उन्होंने कहा कि सरकार अपने ही कागज को नहीं मान रही है। कोर्ट ने कहा था कि आधार में सभी डिटेल्स हैं, फिर भी सरकार इसे मानने को तैयार नहीं। अगर आधार नहीं माना गया तो हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और न्याय लेंगे।

अखिलेश ने पीडीए वोट पर किया ऐलानप्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अखिलेश यादव ने विपक्षी दलों पर भी निशाना साधते हुए कहा कि सपा का प्रयास रहेगा कि पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक यानी पीडीए वर्ग का एक भी वोट न कटे। उनके साथ किसी भी तरह की बेईमानी ना हो। उन्होंने कहा कि हम लगातार निगरानी कर रहे हैं कि विरोधी पक्ष किसी भी तरह से वोटर लिस्ट में गड़बड़ी ना कर सके। सरकार घबराई हुई है। इसलिए, नए-नए तरीके से भ्रम फैलाने की कोशिश कर रही है।

अखिलेश दुबे केस पर हमलाअखिलेश यादव ने इस दौरान 'अखिलेश दुबे केस' का जिक्र करते हुए कहा कि यह मामला बेहद गंभीर और दिलचस्प है। उन्होंने कहा कि सोचिए, सरकार कितनी डरी हुई है अखिलेश दुबे से। कभी-कभी लगता है कि कहीं जेल में उसे मार न दिया जाए। लेकिन, हम और आप लोग उसे याद करते रहते हैं, इसलिए ऐसा नहीं होगा। अगर हम लोग भूल गए, तो पता नहीं क्या हो जाएगा।

सपा अध्यक्ष ने संकेत देते हुए कहा कि इस केस के खुलासे के बाद कई आईपीएस अफसर और बड़े अधिकारी फंस सकते हैं। इसलिए इस मुद्दे को सपा नहीं छोड़ने वाली है।

जमीनों पर अधिकारियों के कब्जे का आरोपअखिलेश यादव ने यूपी में जमीन कब्जे के मामलों को लेकर भी गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि मेरठ में बड़े पैमाने पर जमीन पर कब्जा हुआ है और अब लखनऊ में भी तैयारी चल रही है। बीजेपी के लोग जमीन कब्जाने की योजना बना रहे हैं, और अधिकारी इसमें सहयोग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि लखनऊ के रसूलाबाद इलाके में भी लोगों की जमीन कब्जा कर ली गई है। सोचिए, यह कैसी स्थिति है जब अधिकारी और सत्ताधारी मिलकर आम जनता की जमीनें हड़पने में लगे हैं।

सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारीअखिलेश यादव ने साफ कहा कि समाजवादी पार्टी इस बार मतदाता सूची की पारदर्शिता को लेकर कोई समझौता नहीं करेगी। पार्टी ने कानूनी टीम को तैयारी का निर्देश दे दिया है, ताकि आधार को मतदाता पहचान का आधिकारिक आधार बनवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में जल्द याचिका दायर की जा सके। उन्होंने यह भी कहा कि सपा का फोकस अब आने वाले चुनावों में हर बूथ पर मजबूत निगरानी और वोटर अधिकारों की सुरक्षा पर रहेगा।