राजस्थान: नकली खाद बीज पर किरोड़ी लाल मीणा ने कर दिया एक और बड़ा काम, केंद्र सरकार को पत्र लिख रखी ये मांग

जयपुर: राजस्थान के कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा ने नकली उर्वरक, बीज और कीटनाशकों की बढ़ती समस्या को लेकर गंभीर चिंता जताई है। इस पर सख्त कार्रवाई के लिए केंद्र सरकार से अपील की है। उन्होंने केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखकर देशभर में अमानक कृषि आदानों की आपूर्ति पर अंकुश लगाने और दोषियों के खिलाफ कठोर कानून बनाने की मांग की है।





57 उर्वरक नमूनों में से 56 अमानक

डॉ. मीणा ने पत्र में लिखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के किसानों की आय दोगुनी करने और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए यह आवश्यक है कि किसानों को उच्च गुणवत्ता वाले बीज, उर्वरक और कीटनाशी उपलब्ध कराए जाएं। इसके लिए हाल ही में अजमेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और जयपुर जिलों में उर्वरक, बीज और कीटनाशी निर्माण इकाइयों पर छापेमारी की गई, जिसमें भारी अनियमितताएं उजागर हुईं।

डॉ. मीणा ने बताया कि कई कंपनियां बिना लाइसेंस के नकली उर्वरक बना रही हैं । जिप्सम के स्थान पर मिट्टी व मार्बल स्लरी का प्रयोग कर किसानों को ठग रही हैं। सूरतगढ़ में कोरोमंडल इंटरनेशनल के 32,000 बैग डीएपी एक अघोषित गोदाम में पाए गए। अब तक लिए गए 57 उर्वरक नमूनों में से 56 अमानक पाए गए हैं।



इस अनियमितताओं का किया जिक्र

इसी प्रकार बीज निर्माण इकाइयों पर भी गंभीर गड़बड़ियां सामने आई हैं। किसानों को अनाज को केमिकल से चमका कर बीज के रूप में बेचा जा रहा है, जिससे ना तो अंकुरण हो रहा है और ना ही उत्पादन। बीज के स्रोत व प्रमाणिकता से संबंधित कोई दस्तावेज भी मौजूद नहीं थे। कीटनाशी निर्माण इकाइयों में भी कई जगह चीन से आयातित व प्रतिबंधित रसायन पाए गए। कई जगहों पर लेबलिंग व सुरक्षा निर्देशों की अनुपालना नहीं हो रही थी। डॉ. मीणा ने बताया कि इस अभियान में अब तक 28 एफआईआर दर्ज कर 189 उर्वरक, 46 बीज और 16 कीटनाशी सैंपल लिए गए हैं।





सख्त कार्रवाई की रखी केंद्र से मांग

उन्होंने चेताया कि इस अमानक और मिलावटी कृषि सामग्री की आपूर्ति राजस्थान ही नहीं, बल्कि देश के अन्य 16 से 20 राज्यों में भी की जा रही है। ऐसे में केंद्र सरकार को तुरंत हस्तक्षेप कर पूरे देश में एकसमान कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करनी चाहिए। डॉ. मीणा ने कहा कि ऐसे कृत्य किसानों के साथ धोखाधड़ी और उनकी कृषि भूमि को बंजर बनाने के समान हैं। इससे न केवल किसानों की आय प्रभावित हो रही है, बल्कि देश की खाद्य सुरक्षा भी खतरे में पड़ रही है। उन्होंने केंद्र से आग्रह किया कि वह सभी राज्यों को निर्देश जारी कर इस पर सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करें।