सुप्रीम कोर्ट ने अप्रवासियों को अमेरिका से दक्षिण सूडान भेजने का रास्ता साफ किया

वाशिंगटन: अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने कुछ अप्रवासियों को साउथ सूडान भेजने का रास्ता साफ कर दिया है। इन अप्रवासियों का साउथ सूडान से कोई संबंध नहीं है। कोर्ट ने गुरुवार को यह फैसला सुनाया। साउथ सूडान एक युद्ध से तबाह देश है। कोर्ट का यह फैसला ऐसे समय में आया है जब कोर्ट में बहुमत से पाया गया कि अप्रवासन अधिकारी लोगों को जल्दी से तीसरे देशों में भेज सकते हैं। पहले उस आदेश पर रोक लगा दी गई थी जिसमें अप्रवासियों को अपने देश के बाहर किसी ऐसे देश में भेजे जाने को चुनौती देने की अनुमति दी गई थी जहां उन्हें खतरा हो सकता है। कोर्ट के इस फैसले के बाद वे अप्रवासी साउथ सूडान फ्लाइट से भेजे जा सकेंगे जिनको पहले भी एक बार भेजा गया था। पहले इस फ्लाइट को जिबूती के एक नौसैनिक अड्डे पर भेजा गया था। वहां अप्रवासियों को एक शिपिंग कंटेनर में रखा गया था।



सुप्रीम कोर्ट ने मैसाचुसेट्स के फेडरल जज ब्रायन मर्फी के उस फैसले को पलट दिया है जिसमें उन्होंने कहा था कि उनका आदेश अभी भी लागू है, भले ही हाई कोर्ट ने उनके व्यापक फैसले को हटा दिया हो। कोर्ट के बहुमत ने लिखा कि 23 जून का उनका फैसला मर्फी के फैसले को पूरी तरह से रोक देता है और साउथ सूडान की फ्लाइट पर उनके फैसले को भी "लागू करने योग्य नहीं" बनाता है। कोर्ट ने अपने फैसले का पूरा कानूनी कारण नहीं बताया, जैसा कि आमतौर पर आपातकालीन मामलों में होता है। दो उदारवादी जस्टिस, सोनिया सोतोमायोर और केतंजी ब्राउन जैक्सन ने असहमति जताई। उन्होंने कहा कि यह फैसला सरकार को विशेष सुविधा देता है। सोतोमायोर ने लिखा, "दूसरे मुकदमेबाजों को नियमों का पालन करना चाहिए, लेकिन प्रशासन के पास सुप्रीम कोर्ट का सीधा नंबर है।" जस्टिस एलेना कागन ने लिखा कि भले ही वह मूल आदेश से असहमत हैं, लेकिन यह साउथ सूडान की फ्लाइट पर मर्फी के निष्कर्षों का खंडन करता है।



साउथ सूडान में मिल सकती है जेल और यातना



आठ अप्रवासियों के वकीलों ने कहा है कि अगर उन्हें साउथ सूडान भेजा गया तो उन्हें "जेल, यातना और यहां तक कि मौत" का सामना करना पड़ सकता है। साउथ सूडान में बढ़ते राजनीतिक तनाव के कारण एक और गृहयुद्ध का खतरा मंडरा रहा है। नेशनल इमिग्रेशन लिटिगेशन एलायंस की कार्यकारी निदेशक ट्रिना रियलमुटो ने गुरुवार को कहा, "हमें पता है कि उन्हें वहां खतरनाक स्थितियों का सामना करना पड़ेगा, और संभावित रूप से तत्काल हिरासत में लिया जाएगा।"



यह कार्रवाई ट्रंप के रिपब्लिकन प्रशासन द्वारा की जा रही व्यापक अप्रवासन कार्रवाई का हिस्सा है। ट्रंप प्रशासन ने लाखों लोगों को निर्वासित करने का वादा किया है जो संयुक्त राज्य अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे हैं। ट्रंप प्रशासन ने मर्फी के निष्कर्ष को "कानून की अवहेलना का कार्य" बताया है।



अधिकारियों ने अन्य देशों के साथ अप्रवासियों को रखने के लिए समझौते किए हैं यदि अधिकारी उन्हें जल्दी से उनके देश वापस नहीं भेज सकते हैं। मई में साउथ सूडान भेजे गए आठ लोगों को अमेरिका में गंभीर अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया था और उन्हें हटाने के अंतिम आदेश दिए गए थे। मर्फी, जिन्हें डेमोक्रेटिक राष्ट्रपति जो बाइडेन ने नामांकित किया था, ने तीसरे देशों में निर्वासन पर रोक नहीं लगाई। लेकिन उन्होंने पाया कि प्रवासियों को यह तर्क देने का वास्तविक मौका मिलना चाहिए कि अगर उन्हें किसी अन्य देश में भेजा जाता है तो उन्हें यातना का खतरा हो सकता है, भले ही उन्होंने अपनी कानूनी अपील समाप्त कर दी हो।



खतरे से भयभीत अप्रवासी



मर्फी के आदेश का उल्लंघन करने के कारण फ्लाइट को जिबूती के नौसैनिक अड्डे पर भेजा गया था। वहां पुरुषों और उनके गार्डों को कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। रियलमुटो ने कहा कि उन्होंने साउथ सूडान भेजे जाने का डर व्यक्त किया है।



सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से उन अप्रवासियों को झटका लगा है जो साउथ सूडान में खतरे का सामना करने से भयभीत हैं। कोर्ट का यह फैसला ट्रंप प्रशासन की अप्रवासन नीतियों का समर्थन करता है। इससे उन लोगों में डर का माहौल है जो अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे हैं। कोर्ट के इस फैसले की आलोचना भी हो रही है। आलोचकों का कहना है कि यह फैसला सरकार को विशेष सुविधा देता है और अप्रवासियों के अधिकारों का उल्लंघन करता है।