टैरिफ को लेकर उथल-पुथल के बावजूद मई में अमेरिका को भारत के इंजीनियरिंग सामान निर्यात में 4.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई

नई दिल्ली, 27 जून . अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ में बढ़ोतरी की घोषणा के कारण पैदा हुई अनिश्चितता के बावजूद, इस साल मई में अमेरिका को भारत के इंजीनियरिंग सामान निर्यात में पिछले साल के इसी महीने की तुलना में 4.6 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई, जो बढ़कर 1.74 बिलियन डॉलर हो गई.

इसी तरह, जर्मनी, यूके और नीदरलैंड जैसे यूरोपीय देशों को इंजीनियरिंग सामान के निर्यात में भी इस साल मई में सकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई.

ईईपीसी इंडिया के चेयरमैन पंकज चड्ढा ने मई के व्यापार आंकड़ों पर टिप्पणी करते हुए कहा, “अमेरिका और यूरोपीय संघ को भारत के इंजीनियरिंग निर्यात में वृद्धि हुई है, वहीं यूएई, सऊदी अरब और तुर्किये में शानदार गिरावट देखी गई, जो भारत के लिए प्रमुख बाजार हैं और भारत के शीर्ष 25 गंतव्यों में प्रमुखता से शामिल हैं.

यह गिरावट क्षेत्र में बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव और लॉजिस्टिक्स के लिए बढ़ते खतरे की वजह से देखी गई. बढ़ती प्रतिस्पर्धा के कारण एल्युमीनियम और उसके उत्पादों का निर्यात भी प्रभावित हुआ.

मध्य पूर्व में शिपमेंट में गिरावट के परिणामस्वरूप मई 2025 में कुल इंजीनियरिंग सामान निर्यात में 0.82 प्रतिशत की मामूली गिरावट आई और यह 9.89 बिलियन डॉलर पर आ गया. हालांकि, इस अवधि के दौरान भारत के कुल व्यापारिक निर्यात में इंजीनियरिंग सामान की हिस्सेदारी बढ़कर 25.53 प्रतिशत हो गई, जो देश के मैन्युफैक्चरिंग बेस के विस्तार और एक्सपोर्ट बास्केट में उच्च मूल्य वाले सामानों के बढ़ते वजन को दर्शाता है.

संचयी आधार पर, भारत के इंजीनियरिंग निर्यात में 2025-26 की अप्रैल-मई अवधि के दौरान 4.77 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई, जो पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि के दौरान 18.52 बिलियन डॉलर से बढ़कर 19.40 बिलियन डॉलर हो गई.

इस साल अप्रैल के दौरान इंजीनियरिंग सामान निर्यात 11.28 प्रतिशत बढ़कर 9.51 बिलियन डॉलर हो गया, जो पिछले साल के इसी महीने में 8.55 बिलियन डॉलर था.

मई 2025 में, 34 इंजीनियरिंग पैनलों में से 26 में सालाना आधार पर सकारात्मक वृद्धि देखी गई, जबकि 8 इंजीनियरिंग पैनल के निर्यात में गिरावट देखी गई.

उत्तरी अमेरिका ने अप्रैल-मई 2025 में 21.3 प्रतिशत की हिस्सेदारी के साथ नंबर एक निर्यात गंतव्य के रूप में अपना स्थान बनाए रखा, उसके बाद 17.7 प्रतिशत के साथ यूरोपीय संघ और 14.3 प्रतिशत के साथ वाना (पश्चिम एशिया और उत्तरी अफ्रीका) का स्थान रहा.

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