Mumbai , 7 नवंबर . नीति आयोग के सीईओ बी.वी.आर. सुब्रह्मण्यम ने Friday को कहा कि अमेरिका-India व्यापार वार्ता महीने के अंत तक सफल हो सकती है. साथ ही कहा कि देश को अपनी निवेश दर को सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के 35-36 प्रतिशत तक बढ़ाना होगा.
उन्होंने देश की आर्थिक राजधानी में एक मीडिया इवेंट में कहा कि बातचीत सही दिशा में आगे बढ़ रही है और उम्मीद है कि महीने के अंत तक हमें इस मोर्चे पर कुछ खबर मिलेगी.
इसके अतिरिक्त नीति आयोग के सीईओ ने कहा कि नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन नवंबर तक चालू हो जाएगा, जिसमें 15 सेक्टर्स पर केंद्रित वैश्विक स्तर के प्रतिस्पर्धी मैन्युफैक्चरिंग हब स्थापित करने के लिए 75 स्थानों पर सेक्टोरल क्लस्टर बनाने का प्रस्ताव है.
उन्होंने कहा कि India को 8-9 प्रतिशत की विकास दर बनाए रखने के लिए अपनी निवेश दर को हर साल जीडीपी के 35-36 प्रतिशत तक बढ़ाने की आवश्यकता है, जो वर्तमान में लगभग 30-31 प्रतिशत है.
उन्होंने कहा कि India की आर्थिक वृद्धि इसे वैश्विक अर्थव्यवस्था में सबसे उज्ज्वल स्थान बनाती है. आकार, बाजार की गहराई, इनोवेशन क्षमता और टैलेंट पूल जैसी अनूठी खूबियों के कारण अन्य देश India के साथ जुड़ने के लिए बाध्य होंगे.
नीति आयोग के सीईओ ने विकसित राष्ट्र का दर्जा हासिल करने के लिए निरंतर खुलेपन, नीतियों में निरंतरता और कौशल विकास पर फोकस को जरूरी बताया.
उन्होंने कहा, “भले ही अन्य देश टैरिफ लगाएं, लेकिन India को एक विश्वस्तरीय, खुली अर्थव्यवस्था बने रहना चाहिए.”
सुब्रह्मण्यम ने नीतिगत प्राथमिकताओं पर जोर दिया और नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन को पिछले बजट की सबसे बड़ी घोषणा बताया.
सुब्रह्मण्यम ने कहा कि विदेशी निवेशक India के बाजार और लागत प्रतिस्पर्धात्मकता की ओर तेजी से आकर्षित हो रहे हैं. हालांकि, उन्होंने आगाह किया कि व्यापार करने में आसानी बढ़ाने के लिए नौकरशाही को कम करना जरूरी है, और “न्यूनतम Government, अधिकतम शासन” के सिद्धांत पर फोकस रखना चाहिए.
मानव पूंजी के महत्व पर जोर देते हुए उन्होंने कहा, “अगर मेरे पास निवेश करने के लिए सिर्फ एक रुपया होता, तो मैं उसे कौशल विकास और शिक्षा पर लगाता.”
वरिष्ठ अधिकारी ने आगे कहा कि कि भारतीय छात्र औसतन छह से सात साल की स्कूली शिक्षा लेते हैं, जबकि दक्षिण कोरिया में यह अवधि 13 से 14 साल है.
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एबीएस/
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