अब फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र वालों पर गिरेगी गाज, सरकार ने सभी सर्टिफिकेट की जांच के दिए आदेश

फर्जी विकलांगता प्रमाण पत्र के आधार पर सरकारी नौकरी पाने के मामले सामने आने के बाद सरकार और सतर्क हो गई है। अब कार्मिक विभाग (डीओपी) ने राज्य सरकार के सभी विभागों में कार्यरत दिव्यांग कर्मचारियों की दोबारा मेडिकल जांच कराने के आदेश दिए हैं। डीओपी सचिव केके पाठक द्वारा जारी परिपत्र में किसी सरकारी मेडिकल कॉलेज या सरकारी अस्पताल के मेडिकल बोर्ड से दोबारा मेडिकल कराने के निर्देश दिए गए हैं। इसमें सबसे पहले पिछले 5 वर्षों के दौरान सरकारी सेवा में शामिल हुए दिव्यांग कर्मचारियों का मेडिकल शुरू होगा।

डीओपी सचिव केके पाठक द्वारा जारी परिपत्र में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि, यदि किसी भी मामले में सरकारी सेवा के लिए दिव्यांगता के निर्धारित मापदंडों में कोई कमी पाई जाती है, तो इसकी सूचना डीओपी के साथ-साथ एसओजी को भी देनी होगी। कार्मिक सचिव ने कहा कि यदि किसी भी मामले में दिव्यांगता का गलत प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना पाया जाता है या गलत प्रमाण पत्र जारी किया जाता है, तो ऐसे मामलों में दोषी कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कार्मिक विभाग के सचिव ने कहा कि कार्रवाई के लिए ऐसे कर्मचारियों की अनियमितता की जानकारी कार्मिक विभाग के साथ-साथ एसओजी को भी देनी होगी।

दिव्यांगजनों की श्रेणी और प्रमाण पत्र की जाँच की प्रक्रिया भी तय कर दी गई है। कार्मिक विभाग ने दिव्यांग कर्मचारी के प्रमाण पत्र की जाँच और उनकी दोबारा मेडिकल जाँच कराने की आवश्यक प्रक्रिया भी तय कर दी है। डीओपी ने कहा है कि मेडिकल बोर्ड की जाँच के दौरान कर्मचारी की दिव्यांगता की स्थिति का भी उल्लेख किया जाना चाहिए। यानी उसकी दिव्यांगता स्थायी श्रेणी की है या नहीं? इसके साथ ही दिव्यांगता का स्तर क्या है? इसका भी उल्लेख किया जाना चाहिए।

कार्मिक विभाग ने 40 प्रतिशत से कम दिव्यांगता की जानकारी अलग से माँगी है

सरकारी सेवा में दिव्यांग श्रेणी में आरक्षण के लिए कम से कम 40 प्रतिशत दिव्यांगता होना आवश्यक है। ऐसे में अगर किसी कर्मचारी की दिव्यांगता 40 प्रतिशत से कम है, तो इसकी जानकारी भी कार्मिक विभाग द्वारा अलग से माँगी गई है। डीओपी ने कहा कि, यदि कर्मचारी न केवल दिव्यांग है और उसने सरकार को गलत प्रमाण पत्र दिया है, तो ऐसे मामलों पर भी विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए।

कार्मिक विभाग का मानना है कि हो सकता है कि जाँच के दौरान ढिलाई बरती गई हो या कर्मचारी ने अपने स्तर पर ही गलत प्रमाण पत्र दिया हो। यह भी देखा जाना चाहिए कि कहीं कर्मचारियों ने गलत पहचान के माध्यम से अपनी जगह किसी और को भेजकर दिव्यांग प्रमाण पत्र तो नहीं प्राप्त किया है।

पहले 5 वर्षों में सरकारी सेवा में शामिल होने वालों की जाँच

कार्मिक विभाग ने कहा है कि दिव्यांगजनों के लिए आरक्षण का प्रावधान उनकी स्थिति और चुनौतियों को देखते हुए किया गया है और यदि कोई व्यक्ति गलत प्रमाण पत्र प्रस्तुत करके नियुक्ति या पदोन्नति प्राप्त करता है, तो यह न केवल वास्तविक दिव्यांगजनों के अधिकारों का हनन है, बल्कि एक आपराधिक कृत्य भी है। ऐसी जाँच की शुरुआत में, कार्मिक विभाग ने सबसे पहले उन कर्मचारियों का मेडिकल कराने को कहा है जो पिछले 5 वर्षों में सरकारी सेवा में शामिल हुए हैं।

आवश्यक मापदंड अपनाने के निर्देश
कार्मिक विभाग ने कर्मचारियों की गलत पहचान को रोकने के लिए आवश्यक मापदंड अपनाने के निर्देश दिए हैं। विभाग ने कहा है कि मेडिकल जाँच के दौरान विशेष सावधानी बरतना ज़रूरी है। इसके लिए, जो कर्मचारी प्रमाण पत्र बनवाने आ रहा है, उसे रजिस्टर में प्रमाण पत्र जारी करते समय, हिंदी और अंग्रेजी में पूरे हस्ताक्षर करने होंगे। अगर कोई कर्मचारी संक्षिप्त हस्ताक्षर करना चाहता है, तो वह ऐसा कर सकता है, लेकिन पूरे हस्ताक्षर करना ज़रूरी होगा।

कर्मचारियों के फिंगरप्रिंट प्रमाणीकरण के निर्देश

इसके साथ ही, कर्मचारियों के फिंगरप्रिंट प्रमाणीकरण के निर्देश भी दिए गए हैं। कार्मिक विभाग ने मेडिकल प्रमाण पत्र जारी करने से पहले कर्मचारी की जाँच करते समय उसकी सिस्टम इंटीग्रेटेड हाई रेज़ोल्यूशन तस्वीर लेने की व्यवस्था करने को भी कहा है। इसके साथ ही, कार्मिक विभाग ने कहा है कि मेडिकल जाँच के समय कर्मचारी जिस विभाग से संबंधित है, उसका एक अधिकारी भी वहाँ मौजूद होना चाहिए।